सुशासन र समुन्नती

सुशासन सन् १९९० को दशकमा विकास भएको सिद्धान्त हो । जस्को ध्याय हुन्छ चरम गरिवी, भोकमरी,अविकास, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा अराजकता हटाउने । जुन बेला विश्वमा समृद्धिको लहर चलिरहेको थियो सोही समयमा सम्पूर्ण मुलूक लाई सम्मान आकांक्षाका साथ अघि बढाउने मान्यताले सुशासनलाई अघि सारियो ।

नेपालले पनि विक्रम सम्वत् २०६३ सालको संविधान मार्फत सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्दै आएको छ । साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरी संविधानतः व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको थियो । जुन हिसाबमा शासकीय गतिविधि परिवर्तन हुदै आउँदै गर्दा आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक आयमा को रुपमा नेपालले सुशासन लाई अवलम्बन गरेको थियो ।

जनहितको संरक्षण तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई जनहित तर्फ केन्द्रित बनाउन सुशासनले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै छ । जस्को माध्यमबाट समुन्नतिको प्रत्याभूति हुन्छ। व्यावहारिक रूपमा भाव गर्ने कुरा सुशासन हुनाले शासनमा एवम् सार्वजनिक प्रशासन जस्ले सरकारी संयन्त्रको स्वरूप धारण गरेको हुन्छ त्याहाँ सहभागिता, कानूनी शासन, मानव अधिकार, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जनउत्तरदायिता हुनु पर्दछ ।

चालु आवधिक पञ्चवर्षीय पन्ध्रौं योजनाको मूल नारा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ” छ । सामान्यतया, समृद्ध नेपाल बनाउने द्रीघकालीन सोच र जनतालाई सुखी, समुन्नति बनाउने हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृतिक तथा शैक्षिक जस्ता महत्वपूर्ण आयामहरू सुनिश्चित गर्नु हुन्छ । १५ औं योजना अनुसार :- 

‌ – Accessible modern infrastructure and intensive connectivity.

‌- Development and full utilization of human capital potentials.

– High and sustainable production and productivity.

‌- High and equitable national income.

‌- Well – being and decent life.

-‌ Safe, civilized and just society.

‌- Healthy and balanced environment.

‌- Good governance.

‌- Comprehensive democracy.

‌- National unity, security and dignity.

यि कुराहरु उद्देश्य को सरह रहेका छन् ।

जहाँ सुशासनलाई समेटिएको छ, सुशासन प्रत्याभूति हुनुपर्छ भनिएको छ ।

यति मात्र होइन, सन् २०२६ सम्म नेपाललाई स्तरोन्नति गरी विकासिल मुलुक बनाउने योजना छ । गास, बास र कपास, पूर्वधार विकास, आर्थिक विकास, नागरिकको स्तरोन्नति जस्ता कुरा पर्दछ। यसको मतलव मुलुकलाई समुन्नति तर्फ लैजानु हो । 

नेपाल, विकासका विभिन्न पूर्वधार लुकेको मुलुक हो । जसको प्रयोग सहि तवरले गरेमा पकै पनि उज्ज्वल भविष्यप नहोला भन्न सकिन्न । तर, जुन किसिमको अराजकता, अस्थिरता, अपारदर्शिता एवम् राजनीतिकरण छ, देशको हरेक क्रियाकलाप खस्कदो छ, असल शासन कायम हुन सक्दैन, आन्तरिक रुपमै अल्मलिएको छ तव मुलुकको ठूलो स्वरुप सोच्न अदुरदर्शी होला । Transparency International को आधारमा ११७ औं स्थानमा छ नेपाल, त्यस्तै Denmark, Finland and New Zealand भने पहिलो स्थानमा रहेका छन् । 

हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भने झै, सुशासन कायम नगराउने पनि एउटा समस्या नै हो । संविधान मा छ, राज्यका दायित्वको रुपमा ग्रहण गरिएको छ, कानूनी शासन भनेर उल्लिखित छ तर अक्षरंस । यति मात्र होइन, अवज्ञा गर्ने संस्कार पनि हामी नेपालीमा छ । साना देखि ठूला कर्मचारी, नेता तथा विभिन्न मन्त्रालयमा एवम् अर्थशास्त्रमा Gold medalist होस या कुनै नेताका आसेपासे कर्मचारी हरु सबै एउटै जरोका उत्पादन जस्ता छ । समाधान गर्न समुन्नतिका खातिर सुशासन कायम हुनुपर्दछ, चेतनाको अभिवृद्धि गराउ, साक्षरता दर बढाउ, सामाजिक वहिंसकरण गरौं ।