आशिष पौडेल
नेपालको वर्तमान संविधानद्वारा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता (केन्द्रीय सरकार – १, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह ) नेपाली जनताले २००७ साल देखि निरन्तर परिवर्तनका लागि कटिवद्ध रही प्राप्त गरेको फल स्वरूप रहेको छ । संघीय शासन प्रणाली सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता को बहुतहमा अभ्यास गर्ने भन्ने जनाउँछ । वर्तमान संविधानले संघीय तहमा आ-आफ्नो तथा साझा अधिकार एवम् विकेन्द्रीकरणको निर्दिष्ट गरेको छ । मूलतः जनतालाई विभिन्न गतिविधि वाट शासन प्रणालीमा सहभागी गराउने तथा जनतालाई शासनको अपनत्व बोध गराउने भावत्व संघीयताले जनाउँछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित रहदै विविध शासकीय गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ जहाँ राज्य / सरकारका अंगहरू एवम् तिनका सञ्चालीत अधिकार संवैधानिक प्रावधान अनुसार व्यवस्था गरिएको हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूमा ( अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्युबा ) आदि मुलुकमा संघीयको अभ्यास भएको पाइन्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा भए बमोजिम धारा ५६ को उपधारा १ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहने जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना छन् भनिन्छ । धारा ७४ मा शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ४ मा सम्बन्धित प्रदेश तथा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्ला रहेका छन् । संवैधानिक रुपमै सबै तहको अधिकारको बारेमा तोकिएको छ । अनुसूची – ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची – ६ प्रदेशको अधिकार, अनुसूची – ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची – ८ स्थानीय तहको अधिकार तथा सबै ( संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको साझा अधिकारको रुपमा अनुसूची – ९ मा छन् । धारा ५९ बमोजिम सम्बन्धित तहको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक वजेट निमार्ण गर्ने, नीति तथा योजना निर्माण एवम् कार्यन्वयन गर्ने गराउने भनि उल्लेख छ । संघीयताका लागि विविध व्यवस्था तथा नीति नियम, कानूनी व्यवधान तय गरिएको भए पनि उपयुक्त अभिरुचि सहित संघीयता माथि सकारात्मक धारणा देखिदैन ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक एवम् विकासात्मक परिबेशमा संघीयतालाई नियाल्ने हो भने कति सफल छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा जसरी संघीयता प्रतिको विकल्प सहितको धारणा देखिन्छ त्यहाँबाट पनि यसको मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । जसरी घर घर मा सिंह दरवार भन्ने अभिव्यक्ति सहित संघीयता अघि सारियो, जनताको लागि सहजता, मुलुकमा एकरुपता ल्याउने भन्ने मान्यता थियो, तर संघीयता त केवल राजनीतिक सरिक व्यक्तित्व पाल्ने भाडो सरह भयो त । यति राम्रो संरचना विश्वका मुलुकले अभ्यास गर्दै आएको संरचना हाम्रो लागि किन यति भारी भयो ? प्रश्न छ यहाँ । व्यवस्था त पक्कै पनि राम्रो छ होला तर यसको सञ्चालकमा चेतनाको कमि तथा संघीयता प्रतिको दृष्टिकोण अवाञ्छनिय हुनाले होला यहाँ मुस्किल छ संघीयतालाई हाम्रो देशमा । विगत देखि हाल सम्म नेपालमा विविध शासन तथा राज्यसत्ताको अभ्यास हुदै आयो, अब पनि संघीय शासन प्रणाली हटाउदै अर्को विकल्प कति उपयुक्त होला ?
जस्तै संघीयता सफल तथा कार्यन्वयन योग्य बनाउनका लागि वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र , राजनीतिक क्षेत्र त्यस्तै स्थानीय साधन स्रोत, प्राकृतिक संरचनाको समन्यायिक सदुपयोग र न्यायोचित सेवा सुविधा र लाभको आम नागरिकलाई अनुभूति गराउनु वाञ्छनीय होला ।
राजनीतिक संरचना
राजनीतिक संरचना जसले मुलुकको शासकीय अगुवाइ गरेको हुन्छ । समष्टिगत रुपमा शासकीय गतिविधि सञ्चालनको अभिभारा तथा अभिभावकत्व राजनीतिले गरेको हुन्छ । शासन सञ्चालन गर्नका लागि नीति, योजना, कार्यविधि र पद्धतिको विकास गर्ने राजनीति नेपालमा संघीय तहका आधारमा तीनै तहमा व्याप्त रहेका छन् । जस्तै :- संघमा संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य मन्त्रालय यसको संरचनाको रुपमा छन् । प्रदेशमा प्रदेश सभा, प्रदेश कार्यपालिका तथा प्रदेश तहका राजनीतिक संरचना छन् । भने, स्थानीय तहमा गाउँपालिका मा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा, नगरपालिका अन्तर्गत नगरकार्यपालिका र नगर सभा अनि जिल्ला सभा अर्थात् जिल्ला समन्वय समिति पर्दछन् । संघीय तहको जनताका आवाज, चाहाना र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने तथा गराउने अपनत्व लिएको हुन्छ राजनीतिक संरचनाले ।
राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गराउदै दिगो राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेरी गर्नु , कूशल, सुसभ्य, मर्यादित तथा दूरदर्शी राजनैतिक नेतृत्वको अवलम्बन गर्दै संघीयतालाई सफल संस्थागत गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समन्यायिक वितरण मार्फत विकासको मार्गचित्र निर्माण र अवलम्बनमा जोड दिन उपयुक्त होला ।
जसरी नेपालमा अहिले राजनीतिक दलीय स्वार्थ हावी भएको छ, समग्रमा संघीयता प्रतिको विश्वास राजनीतिले गर्दै घट्दो रुप पनि देखिन्छ । त्यसैले, दलीय स्वार्थको प्रकृया हटाउदै पूर्ण प्रतिबद्धता सहित संघीयता र स्वयम् राष्ट्र प्रतिको भावना जागरुक गरेमा संघीयताको भविष्य निकै उज्यालो र फलदायी हुन्छ ।
प्रशासनिक संरचना
राजनीतिक द्वारा निर्मित प्रतिवद्धतालाई प्रतिफलमा रुपान्तरण गर्दै आम जनतालाई सेवा, सुविधा र लाभको अनुभूति गराउने तथा राज्यको वैधानिकता दर्शाउने स्थायी सरकार प्रशासनिक संरचनालाई भनिन्छ । संघीय संरचनाको आधारमा नेपालमा तीन तहको प्रशासनिक इकाईहरु रहेको छन् ।
संघ / केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना जस्ले समग्र मुलुकको प्रशासनिक इकाईको प्रतिनिधित्व गर्दै सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्य गर्दछ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका निमित्त अन्य तहको प्रशासनलाई निदेशन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरिक हुन । राज्यप्रतिको संवेदनशील कार्य, परराष्ट्र, वित्त, मौद्रिक नीति तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापको सम्पादन गर्ने कार्यभार लिएको हुन्छ यसले । संवैधानिक अख्तियार अनुसार अनुसूची ५,७,९ र धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार संघले गर्दछ ।
जस्तै निजामती सेवा र तत्अन्तर्गका रहेका सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघको प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत रहेको हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालमा ७ प्रदेश रहेका छन् र तत् अन्तर्गत सबै प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना छन् । अनुसूची ६,७,र ९ मा भए बमोजिम अधिकार र कार्य गर्ने अभिभारा प्रदेशले लिएको हुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय प्रशासन दैनिक रुपमा प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय जनतालाई कार्यसम्पादनमा सहजता र शासनमा स्थानीय जनताको अधिकाधिक सहभागी दर्शाउने ध्याय सहित स्थानीय प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । अनुसूची ८ र ९ ले दिएको अधिकार र संघ तथा प्रदेशले परिकल्पना गरेको नीति, नियम, कानून र योजनाको कार्यान्वयन गराउने स्थानीय प्रशासनले गर्द छ ।
प्रशासनिक संरचना एक स्थायी सरकारको रुपमा जनताको नजिकको सरकार हो । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयन तथा सफल पार्नकानिम्ति प्रशासन निकै सुधारयोग्य योजना सहित सञ्चालन हुन जरुरी छ । राजनीति द्वारा निर्मित मार्गचित्र पारदर्शिता, नियमितता, मितव्ययिता साथै प्रशासनिक साझेदारीको आधारमा सुशासन तथा असल शासनको प्रत्याभूति दिलाउदै प्रशासन परिचालन हुनुपर्दछ ।
प्रशासनिक सेवा सम्बन्धी कानूनको निर्माण एवम् त्यस तर्फको कार्यान्वयनमा जोडले नेपालको संघीयतालाई सफल बनाउन योगदान गर्न सक्ने छ । निजामती सेवा सम्बन्धितको कानूनको व्यापक कार्यान्वयन गर्ने तथा थप कानूनको संसोधनमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । प्रशासनिक संरचना सम्बन्धी विकास र विस्तार कार्यमा जोड दिदै सो सम्बन्धी कर्मचारीको वृत्ती विकास, कर्मचारी सम्बन्धी आचरणमा सुधार जस्ले संघीयको स्वरूपमा सहयोग गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई वैज्ञानिक र नवप्रविधि सम्बन्धित तालिम, शिक्षा, गोष्ठी तथा सो सम्बन्धी रुपान्तरणकारी प्रयासमा अग्रसर बनाउन उपयुक्त हुन्छ । संविधान बमोजिम अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण गराउदै तीनै तहबीच कार्यमा सहअस्तित्वको विकास, समझदारी, सशक्तिकरण तथा तीनै तहमा अपनत्व बोध गराउदै प्रशासनिक क्षेत्रले संघीयताको सफलतामा मद्दत गर्छ ।
वित्तीय संघीयता
संघीयता व्यवस्थामा हरेक तहमा तत् सरकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजस्व परिचालन, आर्थिक स्रोत साधन परिचालन एवम् सो सम्बन्धी कार्यलाई वित्तीय संघीयताले जनाउँछ । सबै तहको राजस्व सम्बन्धी अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था, सार्वजनिक बजेट र सम्बन्धी सार्वजनिक खर्च तहगत रुपमा सरकारको कार्य जिम्मेवारी र त्यसका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्दै संघीयताको संस्थागतमा वित्तीय क्षेत्रको महत्व रहन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता एवम् उपयुक्त परिचालन गर्दै समग्र विकास एवम् दिगो विकास सम्बन्धी आधारभूत प्रावधान भेट्दै संघीयताको लागि वित्तीय क्षेत्र उपयुक्त रहने छ । संविधानको धारा ६० मा राजस्वको बाँडफाँड समन्यायिक एवम् न्यायोचित वितरणमा तीनै तहको सम्बन्धी भुमिकामा रहेका छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगमा तीनै तहको उत्तिकै सहभागीता, प्राकृतिक संरचनाको प्रयोग मार्फत पर्यापर्यटन वृद्धि गर्दै समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिको लागि सहयोग हुन्छ । केवल केन्द्र सरकारले मात्र सम्बन्धी क्षेत्रको विकास र उपयोगमा दृष्टान्त हुन नसकेकोले संघीयताको अवधारणा अग्रसर गरिन्छ । सम्बन्धीत क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन, योग्दान तथा विकासमा सहभागिता जनाउन सहजता होस् भन्ने धारणा संघीयतामा हुन्छ । यति मात्र होइन, संघीयताको संस्थागत र सफलतामा विविध अन्य तत्व जुन समष्टिगत मुलुकको विकास कार्यमा जोडिएको हुन्छ ।
