१९८० को दशक तथा शित युद्ध पश्चात विश्वमा राजनीतिक महत्व जस्तै विकास भएको आर्थिक कूटनीति आजको २१ औं शताब्दीको महत्वपूर्ण आधार हो। विकसित मुलुकहरू अमेरिका, चीन, भारत, जापान लगायत मुलुकको विकासको आधार आर्थिक कूटनीति नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न लागेको मुलुकको लागि प्राथमिकता को विषय हुनेछ। विश्वव्यापीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरणको मान्यताको विश्वव्यापी विकास र ठूला राजनैतिक शक्ति मुलुकले आर्थिक कूटनीतिलाई विकासको आधार मानि दिदा आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ। राजनीति हितका साथ साथै आर्थिक हितको आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी मान्यता रहेको आर्थिक कूटनीति नेपाल जस्ता साना, निर्वल तथा अन्य मुलुकमा निर्भर राष्ट्रको लागि अति आवश्यक कूटनैतिक अस्त्र हो।
विश्व अर्थतन्त्रको गति र छिमेकी मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति संगसंगै आर्थिक नीतिलाई प्रवर्द्धन नेपालको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि आर्थिक हित तथा स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्नु नै आर्थिक कूटनीति हो। परराष्ट्र नीति मध्यको एक अस्त्र तथा कूटनीतिको प्रकार आर्थिक कूटनीति नेपालमा १८ औं तथा १९ औं शताब्दी ताका तिब्बत र ब्रिटिश भारत संग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार संगै भएको थियो। सन् १९५१ जनवरी २३ मा नेपाललाई अमेरिकाले Point Four Program मार्फत २२००० अमेरीकी डलर नेपालको लागि पहिलो विदेशी सहायता थियो। २०४७ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना संग संगै खुला बजार, उदारीकरण तथा निजीकरण लाई आत्मसात गर्दै नेपालमा कूटनैतिक अस्त्रको रुपमा आर्थिक कूटनीतिले प्रश्चाय पायो।
सहायता बाट व्यापार, लगानी बाट वैदेशिक रोजगारी जस्ता अवसरले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख खम्बाको रुपमा आर्थिक कूटनीति रहेको छ। सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य प्राप्त गर्नु, १९८५ डिसेम्बर ८ मा क्षेत्रीय संगठन SAARC को स्थापना र संस्थापक राष्ट्र हुनु, BIMSTEC को सदस्यता सन् २००४ मा प्राप्त गर्नु तथा WTO को १४७ औं सदस्यको रुपमा सन् २००४ सेप्टेम्बर २३ मा सदस्य हुनु साथै हाल १८३ राष्ट्र संग कूटनीति सम्बन्ध विस्तार गर्नु, लगानीका लागि ९२ मुलुकका लागि खुल्ला गर्नु नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनको लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुनेछ। High Level Task Force – 1955 को सुझावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख सक्रियतामा नेपालको आर्थिक कूटनीति राष्ट्रिय समृद्धिलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी रुपले अघि बढेको छ। High Level Foreign Policy Task Force – 2006 अनुसार आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु परराष्ट्र नीतिको प्रमुख खम्बाको हुने सुझाव रहेको थियो।
साथै, नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम धारा ५० (३) मा समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने आर्थिक उदेश्य, धारा ५०(४) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमै परराष्ट्र नीतिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीतिको व्यवस्था, धारा ५१ को खण्ड (ड) मा परराष्ट्र नीति संचालनका आधार हुनु नेपालको लागि सबल पक्ष मानिन्छ। समग्र मुलुकको विद्यमान विकासलाई न्यायोचित मार्ग दिने आर्थिक कूटनीति, नेपालको पर्यटन, व्यापार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ। Hard power ले पोख्त नरहेको नेपालले Soft power को रुपमा आर्थिक कूटनीतिमा रहेको सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समुन्नति तथा समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दछ। वैदेशिक लागानीको प्रमुख आकर्षण हुनुको साथै, प्राकृतिक सम्पदाले युक्तता र पाश्मीना, कपास, चिया, गार्मेन्ट, कार्पेट, कफी, अलैँची लगाएत कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नु नै नेपालमा रहेको सम्भावना हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आर्थिक कौशल्याता विस्तार गर्दै छिमेकी संगको सुमधुर सम्बन्ध साथै आर्थिक हितको प्रवर्द्धन का लागि परराष्ट्र नीतिको उचित परिचालन नेपाललाई अति उत्तम सम्भावना हुनेछ।
समग्रमा, आर्थिक कूटनीति विश्वले आत्मसात गरीरहँदा नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न लागेको मुलुकको विद्यमान सहायता हुनेछ। वैज्ञानिक आर्थिक कूटनीतिको अवलम्वनलाई जोड दिदै, विज्ञ कूटनीतिज्ञको पहिचान गरी विश्वको ध्यान नेपाल र यहाँको सम्भावनामा आकर्षण गर्दै लग्नु आवश्यक छ। कूटनीतिक नियोगको विस्तार र परराष्ट्र तथा आर्थिक नीतिको परिचालनमा सरोकारवालाको सक्रिय अभिवृद्धिले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई न्याय देला भन्न सकिन्छ। लचिलो भूराजनीतिक नीति र स्पष्ट कूटनैतिक खाकालाई अभ्यासमा लेराउन सकेमा नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा स्थापना हुन सक्छ।
