व्यास नगरपालिकाले रोयल्टी वाँडफाँड नगरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारको ढुङ्गा, गिटी, वलुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि मापदण्ड, २०७७ को दफा १४ मा स्थानिय तहले साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य र नदिजन्य पदार्थको विक्री एवंम अनुमती वा नविकरण शुल्क वा करवाट संकलित राजश्व मध्ये साठी प्रतिशत रकम सम्वन्धित स्थानिय संचित कोषमा र चालिस प्रतिशत रकम सम्वन्धित प्रदेश सरकारको प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गरि वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ८ मा पनि स्थानिय तहले ढुङ्गा,गिटी, वलुवा लगायत वहत्तर दहत्तर तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र विक्रीवाट संकलितकुल राजश्व रकमको साठी प्रतिशत स्थानिय संचित कोषमा र चालिस प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार राजश्व वाँडफाँड गरि प्रदेश संचित कोषमा रकम दाखिला गरेको विवरण माग गरि गण्डकी प्रदेश सरकार,अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेता पनि व्यास नगरपालिकाले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरेको छैन ।
जसमा व्यास नगरपालिकाले दहत्तर वहत्तर शुल्क शिर्षकमा मुअकर र भ्याट वाहेक रु.७ करोड ८० लाख ६१ हजार ५ सय वयानव्वे असुल गरेको छ । सो रकमको ४० प्रतिशतले हुेने रु.३ करोड १२ लाख २४ हजार ६ सय सैतिस रुपैया प्रदेशमा पठाउनुपर्नेमा २ करोड ४२ लाख ६६ हजार ६ सय सडसट्टी मात्र पठाएको र ६९ लाख ५७ हजार ९ सय सत्तरी पठाउन वाकी रहेको छ । त्यस्तै गरि गत आर्थिक वर्षको सोही शिर्षकमा १ करोड ३ लाख ४५ हजार ३ सय असी गरि कुल प्रदेश सरकारमा १ करोड ७३ लाख ३ हजार ३ सय पचास तिर्न वाकी वेरुजु देखिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
