आशिष पौडेल
राज्य सञ्चालनको मुल अभिलाषा शासनमा हुन्छ, तथा शासन सञ्चालन राजनीति एवम् प्रशासनिक संयन्त्रले गर्दछ। राज्यलाई राज्यको रुपमा वैधता र सार्थकता प्रदान गर्न क्रियाशील संयन्त्र र भूमिकामा सरकार रहन्छ भने सरकारको प्रमुख नेतृत्वमा सुसम्पन्न हुने राज्य सञ्चालनका यावत क्रियाकलाप र गतिविधिहरूको रुपमा शासनलाई बुझिन्छ। राज्यलाई जीवन्तता प्रदान गर्न सरकार र शासनकै अपरिहार्यता हुन्छ। जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्य तथा शासनको मुल अभिष्ट हुन्छ। अझै, शासन सञ्चालनको अग्रिम भुमिकामा राजनीति रहन्छ, जस्ले राज्यको नीति तर्जुमा गर्ने, जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने र समग्र राज्यसत्ताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। प्रशासन जहाँ मुख्य भुमिकामा कर्मचारी रहन्छ र राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई प्रतिफलमा रुपान्तरण गरी आमजनतालाई प्रतिफल प्रदान गर्नु हो। तसर्थ, यि दुईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, उचित समायोजन र समिश्रणमा नै राज्य पुर्ण सफल हुनु हो। त्यस्तै, शासनले आधुनिकता प्राप्त गरिसकेपछि शासनलाई सञ्चालन र नियन्त्रणको अर्थ बाट मात्र नभई Proper management of state affair, participatory approach and collaboration towards public welfare का रुपमा पनि अर्थाउन सकिन्छ। शासनलाई बहुआयामिक, गतिशीलता र समसामयिकताको समायोजन भनि बुझ्न सकिन्छ। आजको आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यासमा सरकार मात्र नभै गैरसरकारी क्षेत्र (नीजि, सहकारी, सामुदायिक, नागरिक समाज) लगायतका पक्षको सहभागिता रहेको फराकिलो तथा आधुनिक मान्यता रहेको पाइन्छ। जनहितको कल्याणको निम्ति व्यापक जनसहभागिता र नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको व्यावहारिक उपस्थितिमा लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास हुन्छ। परम्परागत अर्थमा भन्दा शासन शासकद्वारा हुकुमी वा आदेशी शैलिमा सङ्कुचित र सीमित तवरले सञ्चालित रहेको पाइन्थ्यो।
विश्वको इतिहासमा व्यक्ति तथा जहानिया केन्द्रीत रहेका ति परम्परागत शैलीको शासकीय व्यवस्थालाई विश्वका जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र खुसीलाई अग्रपंक्तिमा राख्दै लोककल्याणकारी शासकीय व्यवस्था अपनत्व गर्दै आएका छन्। बेलायती जनताले आफ्नो अधिकारका निम्ति सन् १२१५ जुन १५ मा म्याग्नाकार्टा (The great charter of liberty) जहाँ परम्परागत प्रभुत्ववाद, जहानिया निरंकुशता, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको व्यवस्थालाई परास्त गरी जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको जग बसालेका थिए। त्यस लगत्तै पुर्नंजागरण, इटाली वाट सुरु भयाे, जहाँ जनताले आफ्नो चेतनाको विकास भएको प्रष्ट पारे। गौरवमय क्रान्ति (सन् १६८८), बेलायती जनताले राजा जेम्स द्वितीय को निरंकुशता लाई धुडा टेकाए। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (सन् १७८९-९३) जसलाई वौद्धिक क्रान्तिको रुपमा पनि लिइन्छ। लुई चौधौं को म नै राज्य हुँ (I am the state) जस्तो निरंकुशता अभिव्यक्ति, लुई सोह्रौं को सामन्तवादी र अदुरदर्शी शासन अपदस्त पारी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास फ्रान्सेली जनताले सुरु गरे। अमेरिकी जनताले समानता, स्वतन्त्रता र खुसी (Life, Liberty and Happiness) नारा सहित उपनिवेशबाट मुक्ति पाए। रुसी राज्य क्रान्ति (सन् १९१७), राजा निकोलस द्वितीय को निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध जनताले संघर्ष गरे। समग्रमा हेर्दा विश्वले स्वतन्त्रता, जनहितको सर्वोच्चता र जनहितको कल्याणक रोजेको देखिन्छ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा १०४ वर्ष जहानियाँ राणा शासन, २४० वर्ष शाह वंशीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। शासन सञ्चालनको मुख्य कानून संविधान नेपालमा ७ वटा लागु भैसकेको छन्। २०४७ सालको संविधान भन्दा अघिका संविधानमा जनता केन्द्रीत एवम् जनहितमा आधारित रहेको पाइदैन। जहानियाँ तथा व्यक्तिमा केन्द्रीत रहदै संकुचित तथा सीमित मात्रामा राज्यको मुल नीति रहेको पाइन्थ्यो। उदाहरणका लागि २०१९ सालको संविधान को धारा १७ मा सार्वजनिक हितको लागि मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र २०४७ सालको संविधानमा तत्कालीन श्री ५ ले गरेका काम कारवाही उपर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था रहेको थियो। तर, २०४७ सालको संविधानले संविधानवादको सिद्धान्तलाई केहि हदसम्म प्रष्ट पारेको देखिन्छ। २०६३ सालमा जनताको नाममा पहिलो पटक संविधान जारी भयो। २०७२ सालको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्था जहाँ राज्यको पुनर्संरचना गर्दै केन्द्रीकृत, एकात्मक, सामन्ती र निरंकुश शासनको अन्त्य गर्यो।
समग्रमा, जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन, जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने विश्वकै उत्कृष्ट शासकीय व्यवस्था नेपालले अभ्यास गरिरहेको छ। दुई विकसित छिमेकी भारत विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक र चीन गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्था रहेको अवस्थामा फेरी त्यही पुरानो निरंकुशता, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको बाटो नेपालले समात्यो भने समग्र भू – राजनीतिक अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। लोकतन्त्र र परराष्ट्र नीति अन्योन्याश्रित हुन्छन्। राज्यको भित्री स्वरुप ऐनाले बाहिर दर्शाएको जस्तै दर्शाउँछ राज्यको नीति परराष्ट्र नीतिले। त्यसैले, आजको आधुनिक लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थालाई अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा यसका सञ्चालनलाई सचेत गराउने हो, तर त्यो इतिहासको कालो पान्नालाई फेरी अपनत्व गराउने होइन।
आजको नेतृत्व यहीँ उदार शासकीय व्यवस्था ल्याउन त सफल रह्यो तर, यसको पूर्ण अभ्यास प्रती निकै प्रश्न उठाउँदै छन् युवा। त्यो शासकीय व्यवस्था आफुले अनुभुति गर्न नपाएपनि इतिहासमा लेखिएको शब्द निरंकुशता, सामन्ती एवम् व्यक्तिमा केन्द्रीत शासन फेरि व्युत्पन्न गर्न र सोही शासकीय व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको अधिकारमा कुन्ठित र कानूनद्वारा शासन हुनु जस्तो भन्न सकिन्न। जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र हितलाई सर्वोपरि मान्दै, विश्वले अवलम्वन गरिरहेको अभ्यासलाई हामी जस्तो विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको मुलुकले फेरी इतिहासको कालो पान्नामा फर्किने हो भने समग्र विकासको आयम मै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जनताको जितको रुपमा रहेको छ। फेरी पनि कुनै व्यक्ति मै सीमित रहि शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नु कदापि स्वीकार्य हुने छैन्।
