काठमाण्डौं । साउन १९
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानकोलागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्मवा टोली परिचालन गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तिन वटा विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त तिन वटा टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । उक्त टोली आगामी साउन २१ गतेबाट उक्त समस्या भएका स्थानीय तहमा परिचालित हुनेछन् ।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारको रुपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको बताउनु भएको छ । उल्लिखित अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाधि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’ ‘स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिदैन ।
’ मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी अनुरुप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । अतः मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहहरुमा स्थलगत रुपमा छलफल मार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यकम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्री न्यौपानेको विशेष निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तिन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय भएको सहसचिव तथा प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो ।
