आषिश पौडेल
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको थियो। अमेरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी राष्ट्रको समुह नेटोको स्थापना ४ अप्रिल १९४९ र साम्यवादलाई औल्याउँदै रूसको नेतृत्वमा वार्सा प्क्यट १४ मे १९५५ मा स्थापना भएको थियो। आर्थिक तथा सुरक्षाका हिसाबले स्थापना भएका यी दुवै संस्था नरहने गरी असंलग्न एवं शान्ति र युद्धलाई नचाहने मुलुकहरु तेस्रो ध्रुवको रुपमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै सन् १९६१ मा असंलग्नता मुलुकहरुको समुह NAM को स्थापना भयो, जहाँ नेपाल पनि संस्थापक राष्ट्रको रूपमा रहेको पाइन्छ। सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म पश्चिमा पुँजीवादी राष्ट्रहरू र पूर्वी साम्यवादी राष्ट्रहरूबीच शीत युद्ध भएको थियो। अमेरिका र रूसको अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही अन्य राष्ट्रको प्रयोगमा न्युक्लियर शक्ति तथा आर्थिक शक्ति देखाउने गरी युद्ध चलेको थियो। सन् १९६१ मा वर्लिन वालको निर्माण, सोभियत सङ्घ सन् १९७९ देखि सन् १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा प्रवेश, पछि अमेरिकाले आफ्नो पकड जमाउन सफल जस्ता घटना भए। सन् १९८९ वर्लिन वाल भत्किनु र सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुक्रिएर संगै पश्चिमा राष्ट्रको बर्चस्व विश्वमा बढ्दै जान्छ। पश्चिमा राष्ट्रले आफ्नो शक्ति भारत लगायत दक्षिण एसियाली समेत कायम गरेको देखिन्छ। साथै, सन् २००० बाट पुटिनको उदयसँगै रुसले पनि आफ्नो लय फेरि समात्न थालेको पाइन्छ। यता चीनले केन्द्रकृत शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरे पनि अर्थतन्त्र भने पुँजीवादको सिद्धान्तमा अघि बढाउदै लग्यो।
आर्थिक तथा अन्य शक्तिको रुपमा शक्तिशाली दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले सन्तुलित सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न निकै कठिन अवस्था रहेको छ। विश्वले धुर्वीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दैछ। भूराजनीतिक संघारको रुपमा नेपालले सन्तुलित सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकस परिस्थिति रहेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको नेपालले दुवै छिमेकी समक्ष तटस्थ तथा निष्पक्ष आधारमा प्रस्तुत हुन्न आजको धुर्वीकरणको युगमा कठिन रहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनको आधारमा रुस नजिकिने अवस्था तथा भारतको आधारमा पश्चिमा राष्ट्रहरू नजिकिने अवस्था रहेको पाइन्छ। Buffer zone को रूपमा रहेको नेपालमा शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने मैदान बनेको छ। नेपालको आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव निकै परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको BRI तथा अमेरिकाले चीनलाई काउन्टर गर्न MCC परियोजना र Indo-Pacific connection योजनाका आधारमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न दुवै राष्ट्र अग्र भएका छन्। विकास सहायताको रूपमा आफ्नो पकड जमाउने र एक अर्कालाई चुनौती दिने खेलमा नेपाल परेको छ। चीन रुससँग नजिकिँदै जाँदा अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रले आफ्नो शक्ति दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नेपाल लगायत अन्य म्यानमार, इन्डोनेसियामा समेतमा विभिन्न कारण देखाउँदै सरकार आफु अनुकुलको बनाउन थालेको बुझिन्छ। नेपालले BRI मा हस्ताक्षर र २०२५ सेप्टेम्बर ३ मा चीनको ८०औं विजय उत्सवमा उपस्थित तथा SCO (Shanghai Cooperation Organisation) प्रति नेपालको चासो संगै पछिल्लो परिबेशमा पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेप भएको भू-राजनैतीक दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ। नेपालले आफ्नो भुमि दावी गर्दै आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो पकड र आफ्नो स्वार्थ अनुसारको काम गर्दै आउदा दक्षिणी छिमेकी भारत संग पनि सम्बन्ध चिसिदै गएको बुझिन्छ। के कुराको यथार्थ हुन्छ भने, कुनै पनि शक्ति तिर झुकाव देखाउने आजको धुर्वीकरणको अवस्थामा कठिन रहेको देखिन्छ।
सन् २०२१ मा अमेरिकी परराष्ट्र सचिव एन्टोनी बिल्केनले इन्डोनेसियाको जकार्तामा चीनतर्फ संकेत गर्दै BRI को माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाउदै गएको र Indo-Pacific देशले कसैको दबाबमा BRI मा संलग्न नहुने बताएका थिए। आर्थिक तथा रणनीति हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको Indo-Pacific क्षेत्र चीनले आफ्नो BRI परियोजना मार्फत जोड्न चाहेको छ। त्यसको प्रतिउत्तरमा अमेरिकाले आफु अनुकुलको परियोजना ल्याएको छ। BRI परियोजनाले जोडिएका राष्ट्रमा जस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, म्यानमार थाइल्याण्ड र नेपालमा पछिल्लो घटनालाई केबल देशको आन्तरिक कारण मात्र होइन, बाह्य स्वार्थ समेत जोडिएको देखिन्छ। आजका दिनमा जसरी आणविक हतियारको बिकास र अर्थतन्त्रमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रलाई चीनले उछिन्दै गएको साथै चीनले रुस र उतर कोरिया संग सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लग्दा ठुलो पेच अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रमा परेको देखिन्छ। अफगानिस्तानमा सोवियत संघको पतन पछि अमेरिकाले जसरी आफ्नो सेना परिचालन गरी अफगानिस्तानको जस्तो अवस्थामि आज पुराएको छ, युक्रेनमा हतियार सहयोग गरी रुस संग भिड्न लगाएको घटना अनुसार पनि पछिल्लो समय दक्षिण एसिया र अन्य राष्ट्रमा भएको घटनालाई नियाल्दा कतै हाम्रो भविष्य पनि अफगानिस्तान र युक्रेन जस्तो त हुने होइन भन्ने प्रश्न आउँछ।
अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामा प्रतक्ष्य प्रभाव हालको बिकराल अवस्थाले निम्त्याउन सक्छ। जेन जी को शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा जसरी बाह्य हस्ताक्षेप भयो, नेपालमै रहेको विभिन्न योजनाकारले सो योजना अनुसार सहयोग गरे त्यस्ता व्यक्तिले फेरी भोलि नेपालको अस्तित्व नरहने अवस्थामा नपुर्याउलान भन्न सकिन्न। भू-राजनीतिक प्रभाव खेपी रहेको नेपालले भावी दिनमा बाह्य स्वार्थको प्रतिकुल असर सामना गर्नुका साथै त्यस प्रतिकुल चुनौतीला समाधान गर्न सन्तुलित सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै जानुको विकल्प छैन।
