अतिकम विकसित राष्ट्र भन्नाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा मध्यमभन्दा पनि तल रहेको, गरिबीले आक्रान्त, वातावरण तथा विकासको दृष्टिले समस्याग्रस्त रहेको, आर्थिक विकटता, राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्दबाट ग्रसित राष्ट्रहरूको समूहलाई बुझ्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अतिकम विकसित राष्ट्र भन्नाले प्रति व्यक्ति आय कम (Low per capita GNI) रहेको, कमजोर मानव सम्पत्ति र वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिमलाई अर्थ्याउने गरेको पाइन्छ। यिनै तीन थ्रेसहोल्डका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अतिकम विकसित राष्ट्र को समूह निर्धारण गरेको छ। यी राष्ट्रहरूले विश्व समुदायमा गरिब तथा कमजोर राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। हाल विश्वमा ४४ वटा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू रहेका छन्। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्नता, दिगो विकासको संरचनामा अस्थिरता, सुशासनका पक्ष दुर्बल रहेको अवस्था, राजनीतिकरण अत्याधिक रहेको, कमजोर उत्पादन तथा उत्पादकत्व, लगानीको पक्ष कमजोर रहेको, आन्तरिक स्रोत साधनको उचित उपयोग हुन नसकेको, कृषिमा मात्र आधारित सीमित अर्थतन्त्र, मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेको, र वैज्ञानिक एवं आधुनिक विकासलाई आत्मसाथ गर्न नसकिएको अवस्थालाई अतिकम विकसित राष्ट्रको विशेषताको रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। धनी तथा गरिब बीचको दूरी, हुँदा खाने वर्ग अधिक रहेका, नागरिकको निम्न जीवनस्तर, गरिबी उच्च रहेको, सामाजिक असमानता, असमान, सीमित अर्थतन्त्र र विकासको कमजोर पक्ष अतिकम विकसित राष्ट्रको ऐनाको रुपमा रहेको पाइन्छ।
नेपाल पहिलोपटक सन् १९७१ मा युनाइटेड नेसन जेनरल एसेम्बली (UNGA) को घोषणामा पहिलोपटक अतिक्रम विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत भएको थियो। सन् २०१५ मा नेपालले दुईवटा थ्रेसहोल्ड (HAI and EVI) पार गरेता पनि २०७२ सालको महाभूकम्पलाई कारण देखाउँदै नेपाल स्तर उन्नति हुन सकेन। सन् २०१८ मा नेपालकै अनुरोधमा स्तर उन्नति पछि सारियो। अन्तत २०२१ फेब्रुअरीमा पुनः नेपाल तेस्रोपटक सिफारिस हुँदा २०२६ सम्म स्तरोन्नति हुने प्रावधान रहेको छ। CDP (Committee for development program) को सिफारिसलाई UN ESCOSOC ले अनुमोदन गरिसकेको छ र नेपाललाई तयारी वर्षस्वरूप पाँच वर्षसम्मको समयावधि दिइएको, यानिकि २०२६ नोभेम्बरसम्मको समय तोकिएको छ। विश्व महामारी कोभिड – १९, आन्तरिक राजनीति एवं आर्थिक उत्तरा चढावका बावजुद पनि पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपाल अन्तत स्तरोन्नतिका लागि सक्षम भएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फड्को मार्न लागेको नेपालले नयाँ सम्भावना त पाउने नै छ, साथै यसलाई सम्मान राख्न चुनौती समेत रहेको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाउँदै गरेको सहायता नेपालले अब कमै पाउने हुँदा आफैमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। नयाँ सम्भावनालाई अनुसरण गर्दै नेपाल अझै अघि बढ्नु नेपालको लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती स्वरूपको रुपमा रहेको हुन्छ।
नेपालले क्रमिक रूपमा नीतिगत सुधार तथा आवधिक योजनाका मार्फत निरन्तर रूपमा सामाजिक-आर्थिक विकास गर्दै आएको छ। २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै आठौं योजनादेखि दशौं योजनासम्म गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि उच्च, दिगो एवं व्यापक आर्थिक वृद्धिदर, ग्रामीण पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक क्षेत्रमा समानीकरण, लक्षित कार्यक्रम र सुशासनलाई रणनीतिक नीतिगत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ नेपालले। ११औं र १२औं आवधिक योजनाले निरन्तर रूपमा अर्थतन्त्र र जनतामा रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा जीवनस्तर उकास्न सकारात्मकता ल्याएको थियो। १२ औँ योजनाले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति गर्ने लक्ष्यको परिकल्पना गरेको थियो। तर, सन् २०१३ मा नेपालले इस्तानबुल कार्ययोजना (IPOA), २०११ को घोषणापत्रमा हस्सताक्षर गरी १२ औं योजनाको लक्ष्य लाई परिमार्जित गर्दै, २०२२ सम्ममा स्तर उन्नति हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। १३औं आवधिक योजना स्तरोन्नतिका लागि प्रतिबिम्बको रूपमा रह्यो। १४औं तथा १५औं आवधिक योजनाले सो लक्ष्यलाई निरन्तरता दिए।
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा स्तरउन्नतिका लागि सिफारिस भएसँगै पाँच वर्षको तयारी अवधि पाएको नेपालले सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ। प्रति व्यक्ति आय (GNI) २०२५ मा १,४०४ अमेरिकी डलर नेपालको रहेको छ, जुन थ्रेसहोल्ड १,३०६ अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रहेको छ। वातावरण तथा आर्थिक जोखिम (EVI) मा नेपालको स्कोर २९.९६, जुन थ्रेसहोल्डभन्दा तल रहनुपर्ने हुन्छ (थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा तल)। त्यस्तै मानव सम्पत्ति जोखिम (HAI) मा नेपालको स्कोर ७७.५८, जुन थ्रेसहोल्डभन्दा माथि रहेको छ (थ्रेसहोल्ड ६६)। यही नेपालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले २०२६ नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तर उन्नति हुँदैछ।
प्रभाव
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। आन्तरिक क्षेत्र जस्तै:- आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, गरिबी, सामाजिक समानता, उत्पादन तथा उत्पादकत्व, आर्थिक क्षेत्रमा संरचनागत व्यापकता, अर्थतन्त्र कृषिमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि निर्भरता रहने, नागरिकको आयमा वृद्धि तथा जीवन स्तरमा सुधार जस्ता सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। तसर्थ, स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले दिने सहायताहरूमा कटौती हुँदै आउनेछ। मुख्यतया, प्रभाव पर्न सक्ने बाह्य क्षेत्र जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास तथा वित्तीय सहायता, र अन्य सामान्य सहायताहरू रहेका छन्। अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाउँदै गरेको tariff छुट अबवृद्धि हुनेछ। युरोपेली युनियनबाट पाउने CDC – special preferential treatment घुमाउने छ। विश्व व्यापार संगठनबाट पाउने special and differential treatment साथै TRIPS (Trade Related aAspect of Intellectual Property Rights) जस्ता सहायताहरूमा कटौती हुँदै जानेछ। बहुपक्षीय सहायताहरु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक को सहायता ऋणको रुपमा परिणत हुने तथा ब्याजदर पनि वृद्धि हुँदै जान सक्छ। UNDP and UNICEF ले राखेको सहायताहरू नपाउने सुनिश्चित छ।
सम्भावना
अति कम विकसित राष्ट्बार विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको विकासमा कोसेढुंगाको स्वरूप रहन सक्छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्तरोन्नति हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि तथा पहिचान वृद्धि हुने, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नेपाल प्रति तीव्र हुने देखिन्छ। STS (Smooth Transit Strategy) का माध्यमबाट विकासको मार्गचित्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा सरकार, शासन प्रणाली, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, र विकास साझेदारी साउथ-साउथ जस्ता क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिन्छ। आगामी दिनमा नेपालले आर्थिक विविधिकरण गर्ने, उत्पादनशील क्षमताको वृद्धि गर्ने, सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने, व्यापार विस्तार व्यवस्थापन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत साधनको उचित समायोजन गर्ने, संस्थागत सुधार, सुशासन तथा शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, संघीयता र अधिकार प्रत्यायोजनलाई व्यवहारिक बनाउने र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यता विस्तार गर्न जरुरी छ।
