तनहुँको भानु नगरपालिकाका करारका कर्मचारीको म्याद कानुनी आधारमा नथपिएको नगर प्रमुख त्रिपाठीले बताउनु भएको छ । नगरपालिकाको १४ औं नगरसभा मार्फत ६ जना कर्मचारीहरूको करार अवधि नथप्ने निर्णय भएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत नगरपालिकाले करारमा कर्मचारी राखेको भनी पटक–पटक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएकोले ६ जना कर्मचारीहरुको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताउनु भएको छ ।
नगर प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बुँदा नं. २७ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २९७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा ब्यवस्थापनका सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी कर्मचारी तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने उल्लेख भएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४ चैत्र १४ मा जारी गरिएको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन विपरित हुने हुँदा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने ब्यहोरा पटक–पटक उल्लेख भएकाले पनि त्यस्ता कर्मचारीहरुको सेवा अवधि थप नगरिएको उहाँले बताउनु भयो । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कानुन विपरीत राखेका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिएसँगै मलेपको प्रतिवेदनमा नाम नै तोकिएका छ जना कर्मचारीहरूको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यता नगरपालिकाले करारका कर्मचारीको म्याद नथपिएको प्रति कर्मचारी सम्बद्ध संघ संगठनहरुले आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तनहुँ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तनहुँ, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल तथा भानुका करार कर्मचारीहरुले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ती जनाएका छन् । भानु नगरपालिकाको हालै सम्पन्न १४औं नगरसभाले नगरपालिकामा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी सम्बद्ध संघ संगठनहरुले आपत्ती जनाउँदै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको प्रत्याभूति गर्नुको सट्टा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्र लगायतका विषयवस्तुलाई जोडेर कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अन्त्य गरिनु असान्दर्भिक निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल पुनःविचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
