मिति – २०८० साउन २६
प्रेस विज्ञप्ति
रौतहटको गौरमा मिति २०६३ चैत ७ गते भएको दुःखद घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) र रुपसागर देवी उपाध्यायबीच मिति २०८० साउन २३ गते गरिएको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१. २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि माघ २ गते उक्त संविधान विभेदकारी भएको भन्दै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा २०६३ माघ २ गते फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत २१ जनालाई काठमाडौंकोे माइतीघर मण्डलाबाट गिरफ्तार गरी सरकारले राजद्रोहको मुद्दा चलाउने निर्णय ग¥यो ।
२. उक्त गिरफ्तारीको विरोधमा लहान लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन, हडताल र बन्द जस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना भइरहेका थिए । त्यसैक्रममा २०६३ माघ ५ गते लहानमा बजार बन्दसहित विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममाथि तत्कालिन माओवादीका कार्यकर्ताले गोली प्रहार गर्दा रमेश महतोको दुखद निधन भयो । सोको विरोधमा आन्दोलन थप तिव्रताका साथ फैलिदै गयो ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई परिवर्तन÷संशोधन गराई मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पीछडावर्ग, थारु, अल्पसंख्यक समुदाय, सीमान्तकृत लगायका वहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुको पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने लगायतका मुद्दाहरुलाई लिएर मधेशी जनअधिकार फोरमले शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक जनसंघर्ष गर्ने निर्णय ग¥यो ।
४.तराई÷मधेशका विभिन्न भूभागमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले आयोजना गरेका आमसभा र विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरुमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले ग¥यो ।
५.मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरु खासगरी, भैरहवा, नेपालगंज लगायतका स्थानहरुमा नेकपा (माओवादी) का छापामारहरुद्वारा हातहतियारसहित भीषण आक्रमण गरी मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्ने, सभा विथोल्ने कार्य समेत गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेड तर्फ धकेल्ने कार्य ग¥यो ।
६. २०६३ चैत ७ गते तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमद्वारा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक कार्यक्रमको शिलशिलामा रौतहटको जिल्ला प्रशासनसंग १२ दिन आगावै पूर्व स्वीकृति लिई गौरस्थित राईस मिलको मैदानमा आमसभाको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम आयोजना हुने स्थलमा नेकपा (माओवादी) ले दुई दिनअघि मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो । स्थानीय प्रशासनले रोक्दा रोक्दै प्रशासनको अनुमति बिना जबर्जस्ती सोही स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठ लियो ।
७. तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालकोे कार्यक्रम संचालन शुरु भएको केही समयपछि देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएका माओवादी लडाकुहरु हातहतियार, गोलाबारुद, समेत लिई वाईसिएलको पोशाकमा उक्त सभामाथि आक्रमण गर्ने क्रममा सर्वप्रथम सभास्थल नजिकै बम विस्फोट गराए र त्यसपछि फाइरिंग गर्दै सभाका लागि तयार गरिएका मञ्चमा आक्रमण गरी फोरमका नेता, कार्यकर्ताहरुमाथि प्रहार ग¥यो । माओवादीका कार्यकर्ताले फाइरिंग गर्न थालेपछि फोरमका कार्यकर्ताहरु सभा र मञ्च छाडेर भागाभाग भए । तर उक्त सभामा उपस्थित भएका हजारौं जनताहरु माओवादी विरुद्ध आक्रोशित बने ।
८.आक्रोशित जनता र माओवादीबीच कार्यक्रम स्थल र टाढा–टाढा गाउँ–गाउँमा भिडन्त भई उक्त दुखद घटना हुन गयो ।
???? उक्त घटना हुनुमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का भ्रातृसंगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभू साहसहितका हठका कारण नेकपा (माओवादी) ले फोरमको सभामाथि आक्रमण गर्ने गलत निर्णय गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।
१०. घटना पश्चात तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले केही व्यक्तिहरुलाई उक्साई उक्त दिन कार्यक्रममा उपस्थिति नै नभएको र काठमाडौंमै रहेको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका सैकडौं व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण नियतका साथ प्रतिशोधका लागि वदनियतपूर्ण ढंगले जाहेरी लिन लगाए ।
११. उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाल न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात सरकारलाई सोको प्रतिवेदन सुम्पिसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले अप्रिल २००७ मा अध्ययन र अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालिन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदनहरुको निस्कर्ष– फोरम नेपालको शान्तिपूर्ण सभामाथि तत्कालिन माओवादीले गरेको आक्रमण सभा विथोल्न र फोरमका कार्यकर्तामाथि सभा विथोल्ने गरी गरिएकोले उक्त दुखद घटना भएको प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट गरेको छ ।
१२. वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक सन्दर्भ बदली सकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो भूमिका र रणनीति समेत परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल समेत सम्मिलित भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच वर्षौदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा समेत सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।
१३. यस्तो अवस्थामा मिति २०८० साउन २३ गते नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) र रुपसागर देवी उपाध्यक्षबीच भएको सम्झौताले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै विथोल्ने कार्य गरेको छ, जुन अत्यन्त दुखद कुरा हो । उक्त कार्य मिति २०६४-५-१३ गते नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा २०६४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरुको सरकारद्वारा ठाडो उलंघन भएको छ ।
१४. उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाल न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले यथाशिघ्र सार्वजनिक गरोस् । उपरोक्त छानविन प्रतिवेदनहरु आधार हुँदाहुँदै १७ वर्ष पछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन ग¥यो ? रहस्यमय छ ।
१५.तराई÷मधेश÷थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरु सत्य–तथ्य छानविन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३, (सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिश चन्द्र लाल आयोग) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् ।
१६.सर्वपक्षिय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत् सत्य–तथ्यहरु पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस् । दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरुलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबरजस्ती फँसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस् ।
…………………….
मनिष कुमार सुमन
प्रवक्ता
