‘क्रियासँगै प्रतिक्रियाको जन्म हुन्छ’ । यो प्राकृतिक नियम हो । घटना वा वस्तुका क्रिया वा प्रतिक्रिया आफैमा न सकारात्मक हुन्छन् न त नकारात्मक त्यो शाश्वत प्रक्रिया मात्रै हो । तर मानवीय हितका दृष्टिले क्रिया वा प्रतिक्रिया कुनै सकारात्मक ठानिन्छ त कुनै नकारात्मक । जाति विशेषको सन्र्दभमा ईतिहासको कालखण्डमा जुन दिन जाति व्यवस्थाको श्रृजना गरियो । त्यसै दिनदेखि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया मानव समाजमा स्वभाविक देखिए । जाति व्यवस्थाको सुत्रपात सकारात्मक नकारात्मक जुनसुकै दृष्टिकोणले गरिएको भएता पनि यसको करिब ३७ वर्षको लामो व्यवहारिक ईतिहासले पुष्टि गरि सकेको छ कियो शासकहरुको निहित स्वार्थको साध्यका लागि फुटाउ र शासन गर को नीति अनुरुप जनताहरुलाई विभाजित गर्ने र जनशक्तिहलाई एकीकृत हुन नदिने कुटिल षडयन्त्र थियो । श्रमशील, कर्मशिल मेहनतकस उत्पीडित जनताहरुको कला, सिपर श्रम माथिको नाङ्गो अतिक्रमण थियो । जनताको रगत पसिनाम रजाई थियो । अन्याय, अत्याचार शोषण र विभेदको पराकाष्ठा थियो ।
जातिय विभेद र छुवाछुतको ईतिहास जति पुरानो छ। प्रतिक्रियामा यस विरुद्धको आन्दोलनको ईतिहास पनि त्यति नै पुरानो छ । त्यसैले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र मानव मर्यादाका हिमायती जो कोहीलाई यसले गम्भीर वनाएको छ कि वैज्ञानिक हिसावले असत्य, समाजिक रुपले निन्दनीय, मानवताका दृष्टिले अमानवीय र सभ्यताको कोटिमा कलंकित यो जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य अझै किन हुन सकिरहेको छैन ? यसले अझै किन मानव मनहरुलाई प्रताडित गरिरहेको छ ? २१ औ शताव्दीको विज्ञान र प्रविधिले समृद्ध हुदै गईरहेको दुनियाँको अगाडी किन हामी लज्जित हुन परिरहेका छौ ? प्रश्न उठ्छ के विभेद र छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन विगतमा थिएन ? के आन्दोलनले कहिल्यै वलिदान गरेन ? के हाम्रा अग्रज पुर्खाहरुले आफनो मुिक्तका लागि कहिल्यै त्याग, संघर्ष र समर्पण गरेनन ? किन कठिन छ, जिवन्त अभिलेख पाउन ? के हो त समस्याको निदान ? अव को त जिम्मेवार ?
ईतिहास साक्षी छ,जाति व्यवस्थाको शुरुवात सँगै जसलाई उत्पीडनमा पारियो त्यो समुदायका मानिसहरु र न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरुले यसका विरोध तत्काल गरे । तर सिङ्गो राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा शासकहरुले यो व्यवस्था लाद्दै आए । विरोधमा उत्रनेलाई दमन गरे । कुटपिट गरे । ठिड्कामा राखे । कतिलाई जेल हालियो, कतिको जिब्रो काटियो त कतिलाई गाँउवाट निकालियो त कतिलाई देशवाटै सिङो राज्यसत्ता उत्पीडित जनताको विरुद्धमा उभिएका कारण पुर्खाहरुले गरेका विरतापुर्ण त्याग, संघर्ष र बलिदानको जीवन्त अभिलेख आज सहजरुपमा पान कठिन छ । सिङ्गो राज्यसत्ता नै उत्पीडित दलित जनताको विपक्षमा केन्द्रित गरिएकोले आजसम्म पनि उत्पीडित दलित समुदाय राजनैतिक, सामाजिक,आर्थिक,साँस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारहरु एवं राज्यको श्रोत साधनह र अवसरहरु उपभोग र उपयोग गर्न वन्चित छ । पिछडिएको छ । किनारामा पारिएको छ । उपेक्षित र असमावेशी छ । जवसम्म हिजैदेखि उत्पीडित दलित जनताका विरुद्ध खनिएको केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई परिवर्तन गरि राज्यको पुर्नसंरचना गरेर आधारभूत जनताको हित अनुकुलवनाउन सकिदैन तवसम्म कुनै कोरा कानुनी प्रावधान र घोषणाले उत्पीडित जनताको मुक्ति सम्भव छैन । यसका लागी त सर्वप्रथम राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा टिकेको जाति व्यवस्था ढल्नु पर्यो ।
जसरी जाति व्यवस्था लाद्न सिङ्गो राज्यसत्ताको शक्तिको प्रयोग भयो, हुदैछ त्यसरी नै जाति व्यवस्था अन्त्यका लागि पनि राज्यसत्ताको प्रयोग हुन अनिवार्य छ । विगतमा केही कानुनी प्रावधानहरु र जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यन्वयनका लागि राज्यसत्ताको प्रयोग भएन । जसले गर्दा ती केवल घोषणाका लागि घोषणा भए । उत्पीडित दलित समुदायको आँखामा छारो हालियो । त्यसैले अव स्पष्ट छ कि जव सम्म राज्यको ईच्छाशक्तिमा जातिय विभेद र छुवाछुतप्रथा अन्त्यका लागी, वास्तविक समावेशी र मानव मर्यादाका लागि राज्यले राज्यसत्ताको शक्तिको प्रयोगमा पोलियो उन्मुलन अभियान जस्तै योजनावद्ध कुनै अभियान चाल्दैन, उत्पीडित दलित समुदायका हरण गरिएका अधिकारहरु पुर्नस्थापित गर्न सकिदैन । सर्दियौ देखि गर्दे आएको शोषण, दमन र वन्चितीकरणको क्षतिपुर्ति स्वरुप प्रगतिशिल आरक्षणको व्यवस्था गरिदैन, तवसम्म उत्पीडित दलित जनताको मुिक्त सम्भव छैन । त्यसैले राज्यलाई उत्तरदायी वनाउन, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको आफनो नैसर्गिक अधिकार पुर्नस्थापना गर्न उत्पीडित दलित जनता सामु फेरी निरन्तर संघर्ष र दवाव वाहेक अर्को विकल्प छैन ।
अहिले सिङ्गो देश परिवर्तनका लागि,दिगो शान्ति, समृद्धि र वास्तविक समाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि छट्पटिरहेको वेला सम्पुर्ण नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न संकल्पकृत भईरहेको अवस्थामा हामी उत्पीडित दलित समुदाय पनि ईतिहासको समीक्षा गर्दे युगको आव्हानलाई आत्मासात गरि एकतावद्ध भएर संविधानसभालाई उत्पीडित दलित समुदायले चलाएको मानवमर्यादाको आन्दोलन र उत्पीडित दलित समुदायको हक अधिाकारहरु लाई पुर्नस्थापित गर्ने सन्र्दभमा सदुपयोग गर्न थप उंघर्षशील हुन जरुरीस् छ । जनपक्षीय नयाँ संविधान निर्माण, राज्यको पुर्नसंरचना र समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको स्थापना गरी आारभूत वर्ग उत्पीडित दलित जनताको पक्षमा पनि राज्यसत्ताको शक्तिको प्रयोग हुनसक्ने सुनिश्चितताका लागि सचेतनापूर्वक लाग्न आवश्यक छ । यो नै उत्पीडित दलित मुक्ति आन्दोलनको वर्तमान कार्यभार हो ।
गण्डकी प्रवाहवाट साभार गरिएको ।
